निर्वाचनको मिति कानुनमै तोक्न आयोगकाे प्रस्ताव

काठमाडौं। निर्वाचन आयोगले तीनै तहको निर्वाचनको मिति स्पष्ट उल्लेख गरी कानुन बनाउन प्रस्ताव गरेको छ। आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत कानुनको मस्यौदा स्वीकृत गर्दा यस प्रकारको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहको निर्वाचन सो सभाको अघिल्लो निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएको चार वर्ष ११ महिनापछिको पहिलो आइतबार गर्ने गरी कानुनमा व्यवस्था गर्न आयोगले प्रस्ताव गरेको हाे। त्यसैगरी पदावधि समाप्त हुनुभन्दा तीन दिनअघि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

आयोग पदाधिकारीको सोमबारको बैठकले लामो समयदेखि छलफलमा रहेको एकीकृत कानुन मस्यौदा स्वीकृत गरेको हो। मन्त्रिपरिषद्ले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरणका लागि मस्यौदा तयार गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको करिब डेढ वर्षपछि आयोगले उक्त मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएको हो ।

निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकको मस्यौदा गृह मन्त्रालयमार्फत संसदमा पेस गर्ने आयोगले निर्णय गरेको छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले मङ्गलबार नै उक्त मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा पठाउने तयारी गरिएको जानकारी दिनुभयाे ।

आयोगले तयार गरेको मस्यौदा गृह मन्त्रालयले आर्थिक टिप्पणी तथा राय सुझावका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाउने छ। उक्त सुझावसहितको मस्यौदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइने छ। सो मन्त्रालयबाट सुझाव तथा परिमार्जनसहित फिर्ता आएको मस्यौदा गृह मन्त्रालयले संसद् सचिवालयमा दर्ता गराउने प्रयोजनका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लानेछ।

आयोगले निर्वाचनसँग सम्बन्धित विद्यमान सात वटा ऐनका प्रावधान समेटी विज्ञका सुझावसमेतका आधारमा मस्यौदामा आवश्यक परिमार्जन गरेको छ। मस्यौदामा मतदाता नामावली ऐन २०७३, निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन २०७३, प्रतिनिधि सभा सदस्य ऐन २०७४, प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन २०७४ र राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७५ लाई परिमार्जन गरी विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको हो।

आयोगले मस्यौदामा विदेशमा रहेका व्यक्तिको मतदाता नामावली तयार गर्न विवरण सङ्कलन गर्ने, निर्वाचन हुने दिनलाई परिभाषित गर्ने, मौन अवधि घटाउने, उम्मेदवारको अयोग्यताका विषयलाई थप प्रस्ट पार्ने, प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवारको सङ्ख्या निर्धारण गर्ने, उम्मेदवार अस्वीकार गर्ने लगायतका व्यवस्थामा परिमार्जन गरेको समाचार गाेरखापत्र दैनिकमा छापिएकाे छ ।