द्वन्द्वकालमा यौनजन्य हिंसामा परेकाहरूले फेरि उजुरी दिन पाउने

काठमाडौं । सशस्त्र द्वन्द्वका बेला जबरजस्ती करणी र गम्भीर यौनजन्य हिंसामा परेका पीडितले फेरि उजुरी दिन सक्ने भएका छन्।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकमा यो व्यवस्था गर्न लागिएको हो।

यसअघि संसदमा पेस भएको विधेयकमा सशस्त्र संघर्षका बेला जबरजस्ती करणी र यौनजन्य हिंसामा परेका पीडितले फेरि उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था थिएन।

सशस्त्र द्वन्द्वका बेला गम्भीर यौनजन्य हिंसामा परेका पीडितले शान्ति प्रक्रिया सुरू भएलगत्तै विभिन्न डर र धाकधम्कीका कारण उजुरी दिन नसकेको र पीडितहरूको सम्बोधन नभई शान्ति प्रक्रिया टुंगिन नसक्ने आवाज उठिरहेका बेला यो प्रस्ताव आएको हो।

प्रतिनिधि सभाको कानुन समिति अन्तर्गतको उपसमितिले तयार पारेको प्रस्ताव आजै समितिको पूर्ण बैठकमा पेस हुँदैछ।

द्वन्द्वकालमा भएका जबरजस्ती करणी र गम्भीर यौनजन्य हिंसामा परेका पीडितले उजुरी दिनसक्ने व्यवस्थामा सरोकारवाला पक्षसँग लामो छलफल र बहसपछि उपसमिति विधेयकमा यो व्यवस्था थप्न सहमतिमा पुगेको हो।

‘सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जबरजस्ती करणी र गम्भीर यौनजन्य हिंसामा परेका पीडित या निजको तर्फबाट उजुरी दिन छुट भएको भए आयोगमा उजुरी दिन एक पटक लागि तीन महिनाको म्याद दिई सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी आयोगले उजुरी माग गर्नेछ,’ समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यही प्रस्ताव पारित भयो भने सशस्त्र द्वन्द्वका बेला गम्भीर यौनजन्य हिंसामा परेका पीडितले पुनः उजुरी दिन सक्ने छन्।

यसअघि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले लामो समय काम गरे पनि त्यसबेला यौनजन्य हिंसामा परेका अधिकांश महिला आयोगको सम्पर्कमा पुग्न सकेका थिएनन्।

अहिले आयोगमा जबरजस्ती करणी र यौजजन्य हिंसा पीडितका ३ सय १४ वटा उजुरी छन्।