आज: ६ जेष्ठ २०८१, आईतवार | Sun, 19, May, 2024

क्रिप्टोकरेन्सी र नेटवर्क मार्केटिङमा नलाग्न राष्ट्र बैङ्कको आग्रह

गोकर्णेश्वर खबर२६ माघ २०७८, बुधबार ०८:४८ मा प्रकाशित (२ साल अघि) १०७ पाठक संख्या

२६ माघ, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले क्रिप्टोकरेन्सी र यससँग सम्बन्धित लगानी, नेटवर्क मार्केटिङको व्यवसायमा नलाग्न सचेत गराएको छ । बैंकले कोही पनि व्यक्ति छोटो समयमा नै धेरै कमाउन सकिने प्रलोभनमा परेर यस्ता कारोबारमा संलग्न नहुन भनेको छ ।

पछिल्लो केही समययतादेखि नेपालमा बसेर वा विदेशमा बस्ने नेपालीहरू पनि यस्तो व्यावसायमा आबद्ध हुन थालेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले विज्ञप्ति जारी गरेर सचेत गराएको हो । कानुनले मान्यता नदिएका यस्तो कारोबार वा व्यवसायमा लाग्दा लगानी डुब्ने उच्च जोखिम हुनुको साथै गैरकानुनी भएकाले कारबाहीसमेत हुन सक्ने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘‘नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सीलाई विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ बमोजिमको मुद्रा वा विदेशी मुद्रा वा विदेशी विनिमयको मान्यता नदिइएकाले यसलाई भुक्तानी गर्न, सटही गर्न वा मौद्रिक उपकरणको रूपमा प्रयोग गर्न बन्देज लगाइएको छ।’’ विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार गर्न सकिने केन्द्रीकृत भर्चुअल करेन्सी र विकेन्द्रीकृत भर्चुअल करेन्सीमध्ये दोस्रो प्रकारलाई क्रिप्टोकरेन्सी भन्ने गरिन्छ । क्रिप्टोकरेन्सीलाई कुनै वित्तीय संस्थाको मध्यस्थताबिना नै रकमान्तर गर्न सकिन्छ र यसमा क्रिप्टोग्राफीको प्रयोग गरेर बेनामी कारोबार हुनेगर्छ ।

यसको लेखाङ्कन कुनै बैङ्क वा खास संस्थाले नभई विकेन्द्रीकृत रूपमा ब्लकचेन प्रविधिमार्फत गरिन्छ । जनवरी २०२२ सम्ममा आठ हजारभन्दा बढी क्रिप्टोकरेन्सी रहेको अनुमान गरिएको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । यीमध्ये बिटक्वाइन पहिलो र सबैभन्दा व्यापक क्रिप्टोकरेन्सी मानिएको छ । क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबारलाई एल साल्भाडोर बाहेक अन्य कुनै पनि मुलुकले कानुनी मान्यता नदिएको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । अन्य केही मुलुकले भने यसलाई मुद्राको रूपमा मान्यता नदिएको तर डिजिटल सम्पत्ति भने मानेर यसको माइनिङ, खरिद बिक्री र स्वामित्वलाई नियमन गरी वैधानिकता दिएको राष्ट्र बैङ्कको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

तर नेपालमा कानुन अभावका कारण हालसम्म यसलाई डिजिटल सम्पत्तिका रूपमा मान्यता दिइएको छैन । कुनै प्रयोगकर्ता वा कारोबारसँग सम्बन्धित समस्या वा विवाद भएमा लगानीकर्तासँग खास नियामकीय वा कानुनी उपचार नरहने राष्ट्र बैङ्कले स्पष्ट पारेको छ ।