कोरोनाको उपचार निशुल्क गर्ने सर्वोच्च आदेश बदर गर्न सरकारको निवेदन

काठमाडौ । कोरोना परीक्षण र उपचार निशुल्क गर्न सर्वोच्च अदालतले करीब १ महीना पहिले दिएको आदेश बदर गर्न माग गर्दै सरकारले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आज सर्वोच्च अदालतको उक्त आदेशलाई अपरिपक्क र विरोधाभाषपूर्ण भन्दै निवेदन दिएको हो । मन्त्रालयले अदालतमा दर्ता गराएको पुनरावलोकनसम्बन्धी निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई तथ्यपूर्ण नभएको उल्लेख गरिएको छ । सर्बोच्चले १५ असोजमा निशुल्क परीक्षण र उपचार गर्न आदेश पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै महान्यायधिवक्ता कार्यालयमार्फत् स्वास्थ्य मन्त्रालयलेसर्बोच्चमा निवेदन दर्ता गरेको हो । निवेदनमा सर्वोच्चको आदेशलाई देशको प्रचलित कानूनको अपव्याख्या गरिएको पनि भनिएको छ । आदेश द्विविधापूर्ण रहेको भन्दै निवेदनमा आदेश संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था विपरीत भएको तथा देशको आर्थिक अवस्थालाई नजरअन्दाज गरिएको पनि उल्लेख छ । अदालतको आदेश न्यायिक सिद्धान्तको समेत विपरीत रहेको भन्दै निशुल्क परीक्षण र उपचार गर्न सरकारका नाममा दिएको आदेश खारेज गर्न निवेदनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले माग गरेको छ ।