आज: १६ चैत्र २०८०, शुक्रबार | Fri, 29, Mar, 2024

उपप्रधान तथा रक्षामन्‍त्री ईश्वर पोखरेलको मन्त्रालय खोसियो

गोकर्णेश्वर खबर२९ आश्विन २०७७, बिहीबार ०६:२७ मा प्रकाशित (३ साल अघि) ६१० पाठक संख्या

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका छन्।  उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट हटाएर ओलीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको जिम्मेवारी दिएका छन्।

प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले रक्षामन्त्री पोखरेलले सेनालाई अपमान र असहयोग गरेको गुनासो प्रधामन्त्रीसँग गरेका थिए । उनको हस्तक्षेपकारी भूमिका कारण सेनाले स्वतन्‍त्र र व्यवसायिक ढंगले काम गर्न समस्या भएको सेनाको भनाइ थियो ।

मेडिकल खरिद प्रकरणदेखि रक्षामन्‍त्रीसँग जंगीअड्डाको सम्बन्ध अलि चिसिएको थियो । हतार हतारमा सेनालाई मेडिकल खरिदमा सामेल बनाएर फसाएको निश्कर्षसहित सेना यो प्रक्रियाबाट बाहिरिएको थियो। सेनालाई विश्‍वासमा लिएर काम गर्न नसकेको भन्दै प्रधानमन्‍त्रीले पनि रक्षामन्‍त्रीको भूमिकाप्रति अप्रशन्‍नता व्यक्त गर्दै आएका थिए ।

गत साउन १५ गते रक्षा मन्‍त्रालयमा आयोजित वार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रममा फास्टट्रयाकको प्रसंगमा रक्षामन्‍त्रीले गरेको टिप्पणी आपत्तिजनक र अपमानजनक रहेको गुनासो सेनापतिले प्रधानमन्‍त्रीसमक्ष गरिसकेका थिए ।

उक्त कार्यक्रममा रक्षामन्‍त्री पोखरेलले सेनाको कार्यशैलीलाई हिन्दी उखान ‘लकिरका फकिर’ सँग तुलना गर्दै टिप्पणी गरेका थिए। फास्टट्र्याक निर्माणमा भइरहेको ढिलाइ प्रसंगमा उनको यस्तो टिप्पणी थियो ।

अवकासप्राप्त सेनाका पूर्वउच्च अधिकृतले समेत रक्षामन्‍त्रीको यो टिप्पणी आपत्तिजनक र अशोभनीय रहेको बताएका थिए ।

फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले प्रशासनिक जटिलता, केही स्थानमा देखिएको राजनीतिक विरोध र अवरोध, परामर्शदाता छनोटमा ढिलाइ, राजनीतिक तहबाट प्रभावकारी समन्वय र सहयोगको अभावलगायतका कारणले गर्दा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको बताउँदै आएको छ।

के भएको थियो मेडिकल खरिदमा ?

कोरोना रोकथामको मेडिकल सामग्री खरिदमा नेपाली सेनाको संलग्‍नता विवादमा तानिएको थियो।

सरकारको औपचारिक निर्णयअनुसार स‌ंकटमा सघाउन तयार भएको सेनाले मेडिकल खरिदमा अपजस र बद्‌नामी मात्र ब्यहोर्नुपर्‍यो। राजनीतिक चलखेल अनि कमिशनको चक्करमा हतार हतारमा सेनालाई खरिद डिल गर्न लगाएर फसाइएको निष्कर्षमा सैनिक नेतृत्व पुगेको थियो।

राष्ट्रिय सुरक्षाको सर्वोच्च निकाय नेपाली सेनालाई यस्तो विवादित डिलमा सहभागी हुन आदेश दिने रक्षामन्‍त्री पोखरेलको भूमिका प्रति सेना त्यतिबेला देखि नै सशंकित भएको थियो।