आज: १३ बैशाख २०८१, बिहीबार | Thu, 25, Apr, 2024

यी हुन मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयहरु सार्वजनिक

गोकर्णेश्वर खबर२५ आश्विन २०७७, आईतवार २१:१८ मा प्रकाशित (३ साल अघि) ४४० पाठक संख्या

काठमाडौं, २५ असोज । सरकारी नियुक्ति गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको विद्यमान जनशक्तिबाट राजस्व अनुसन्धान विभागमा सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षकका नेतृत्वमा ५० र उक्त विभाग मातहतका चार कार्यालयमा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकको कमाण्डमा २५ जना खटाउन स्वीकृति दिएको सरकारका प्रवक्ता प्रदीप कुमार ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

यस्तै युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयको प्रस्तावमा राष्ट्रिय खेलकूद परिषद्मा प्रदेश नं १ बाट हरि खड्का, प्रदेश नं २ बाट मानदेव हजारा, वाग्मती प्रदेशबाट पुरेन्द्रविक्रम लाखे, गण्डकी प्रदेशबाट राजेशकुमार गुरुङ, लुम्बिनी प्रदेशबाट सुमित्रा चौधरी, कर्णाली प्रदेशबाट नन्दा बस्याल तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट एकिन्द्र कुँवरलाई सदस्यमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

यसैगरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रस्तावमा लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिवमा सानुराजा शाक्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ । सोही मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल वायु सेवा निगमका महाप्रबन्धकमा डिमप्रकाश पौडेललाई नियुक्त गरिएको छ । यस्तै स्वास्थ तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको प्रस्तावमा कीटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालीम केन्द्र विकास समितिका अध्यक्षमा डा वशिष्ठप्रसाद रिजाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

यसैगरी निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष सञ्चालक समिति अध्यक्षमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव ९राजश्वतर्फ० रामशरण पुडासैनीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ । मदिराको पैठारीको बन्देज हटाउने र अमेरिकी डलर ५० हजार डलरभन्दा बढी मूल्यको सवारी साधन ल्याउन फुकुवा गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

सरकारका प्रवक्ता ज्ञवालीका अनुसार सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिका अध्यक्षमा डा बाबुराजा अमात्य, औषधि परामर्श परिषद्का सदस्यमा प्रा डा सङ्घरत्न बज्राचार्य, बाबुराम हुमागाईं र दीपकप्रसाद दाहाललाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

यस्तै राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालीम केन्द्र विकास समितिका अध्यक्षमा प्रा डा देवबहादुर रोका क्षेत्री तथा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव भरतराज पौडेललाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए ।